मुंबईतील मराठी शाळा बंद पडण्याला जबाबदार कोण?

मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी शासन विविध धोरणे, कायदे आणि आदेश जाहीर करीत असताना मुंबईत मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळांची संख्या सातत्याने घटताना दिसत आहे. ही बाब केवळ चिंताजनकच नाही, तर शासनाच्या भाषाविषयक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षात ३६८ मराठी माध्यमांच्या शाळा होत्या. मात्र २०२३-२४ मध्ये ही संख्या घटून अवघी २६२ वर आली आहे. म्हणजेच गेल्या दहा वर्षांत मुंबईत १०० हून अधिक मराठी शाळा बंद झाल्या आहेत. याआधी २०१०-११ मध्ये शहरात ४१३ मराठी शाळा कार्यरत होत्या. ही घट अशा वेळी होत आहे की, राज्य सरकार मराठी भाषा सक्तीची करण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहे. सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच २०२० साली ‘मराठी भाषा अध्यापन व अध्ययन सक्ती कायदा’ लागू करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून मराठीला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा मिळाला असून, मराठी भाषा धोरणालाही नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष शिक्षणाच्या पातळीवर मराठी माध्यमाच्या शाळा दुर्लक्षित राहिल्याचे स्पष्ट चित्र दिसते. महानगरपालिकेचे अधिकारी पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमाकडे असल्याचे कारण पुढे करत आहेत. इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश न मिळाल्यास मराठी माध्यम ही दुसरी पसंती असल्याचे मत प्रशासन मांडते. पण शिक्षणतज्ज्ञ आणि मराठी भाषा अभ्यासक याला पूर्णतः विरोध करतात. त्यांच्या मते, पालकांची पसंती ही गुणवत्तेशी संबंधित असते, माध्यमाशी नाही. जर मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षक, आधुनिक सुविधा, स्थिर प्रशासन आणि चांगले शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून दिले, तर पालक नक्कीच मराठी माध्यमाकडे वळतील. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, अनेक मराठी शाळांमध्ये प्राचार्यांची पदे रिक्त आहेत, शिक्षक भरती थांबलेली आहे आणि मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. अशा परिस्थितीत शाळांची गुणवत्ता खालावते आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थीसंख्येवर होतो. पुढे प्रशासन ‘पटसंख्या कमी’ या कारणाखाली शाळा बंद करते — आणि हीच मराठी शाळांच्या ऱ्हासाची साखळी बनते. मराठी शाळा व्यवस्थापन संघटनांचे प्रतिनिधी सांगतात की, मराठी भाषा सक्तीचे कायदे अस्तित्वात असले तरी त्याची अंमलबजावणी आणि पालन होत नाही. भाषेचा अभिमान केवळ घोषणांपुरता मर्यादित राहतो, तर प्रत्यक्षात मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत. काही पालक संघटनांचे म्हणणे आहे की, आजही अनेक पालक आपल्या मुलांना मराठी माध्यमात शिक्षण द्यायला इच्छुक आहेत, मात्र त्यांच्या परिसरात दर्जेदार मराठी शाळाच उपलब्ध नाहीत. शाळा बंद होणे हे मागणी नसल्याचे नव्हे, तर शिक्षणव्यवस्थेच्या अपयशाचे लक्षण आहे. जर हीच परिस्थिती कायम राहिली, तर येत्या काही वर्षांत मुंबईत मराठी माध्यमाच्या शाळाच उरणार नाहीत, असा इशाराही अनेकांनी दिला आहे. असे घडल्यास मराठी भाषा केवळ विषय म्हणून शिकवली जाईल, पण शिक्षणाचे माध्यम म्हणून तिचे अस्तित्व नष्ट होईल. मराठी भाषा टिकवायची असेल, तर तिच्या मुळाशी—म्हणजे मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये—गुंतवणूक करावी लागेल. केवळ नियम, आदेश आणि भाषणांपेक्षा दर्जेदार मराठी शाळा, सक्षम शिक्षक आणि विश्वासार्ह शिक्षणव्यवस्था उभी करणे हीच खरी मराठीप्रेमाची कसोटी आहे. BMC is not a family business #notafamilybusiness