बीएमसीच्या अग्निशमन दलातील घोटाळे आणि घराणेशाहीच्या सत्तेखाली धोक्यात आलेली शहराची सुरक्षा!

"मुंबई ही केवळ आर्थिक राजधानी नाही, तर कोट्यवधी लोकांचे आश्रयस्थान आहे. उंच इमारती, दाट लोकवस्ती, व्यावसायिक संकुले, मॉल्स, नाइट क्लब्ज आणि झोपडपट्ट्यांनी वेढलेल्या या शहरात अग्निसुरक्षा ही लक्झरी नसून जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. मात्र गोव्यातील अरपोरा येथील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइट क्लबमध्ये ६ डिसेंबर २०२५ रोजी मध्यरात्री लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर मुंबईकरांच्या मनात एकच भीती घर करून बसली आहे—“उद्या अशीच घटना मुंबईत घडली, तर?” हा प्रश्न केवळ काल्पनिक नाही. २९ डिसेंबर २०१७ रोजी लोअर परळच्या कमला मिल्स कंपाऊंडमधील पबमध्ये लागलेल्या आगीत १४ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू आणि ५५ हून अधिक जण जखमी झाले होते. त्या घटनेनंतरही व्यवस्था सुधारली, असे ठामपणे म्हणता येईल का, हा आजचा खरा मुद्दा आहे. वास्तव पाहिले, तर मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) अग्निशमन दलाशी संबंधित एकामागून एक उघडकीस आलेले घोटाळे हेच सांगतात की शहराची अग्निसुरक्षा आजही गंभीर धोक्यात आहे. अग्निशमन दल : जीवनरक्षक यंत्रणा की ‘सोन्याची खाण’? कोणत्याही महानगरात अग्निशमन दल हा केवळ एक विभाग नसतो, तर तो नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेचा पहिला आधार असतो. उंच इमारतींना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यापासून ते आपत्कालीन परिस्थितीत जीव वाचवण्यापर्यंतची जबाबदारी या दलावर असते. मात्र मुंबईत, विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या दीर्घकाळ चाललेल्या सत्ताकाळात, हाच विभाग भ्रष्टाचाराचे आणि गैरव्यवहारांचे केंद्र बनल्याचा आरोप वारंवार झाला आहे. अग्निशमन दलाशी संबंधित उपकरण खरेदी, नोकरभरती, सेवा शुल्क, ना-हरकत प्रमाणपत्रे—या प्रत्येक टप्प्यावर घोटाळ्यांची मालिका उघडकीस आली आहे. याचा थेट परिणाम म्हणजे, कागदावर सुरक्षित असलेल्या अनेक इमारती प्रत्यक्षात मृत्यूचे सापळे बनल्या आहेत. कमला मिल्स प्रकरण आणि उच्च न्यायालयाचे ताशेरे! कमला मिल्स आगीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, ही दुर्घटना म्हणजे नागरिक प्रशासन नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात अपयशी ठरल्याचा परिणाम आहे. “बीएमसीने आता आपले घर नीट करण्याची वेळ आली आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र प्रश्न असा आहे की, त्या ताशेऱ्यांनंतरही व्यवस्थेत किती मूलभूत बदल झाले? घोटाळ्यांची साखळी : काही ठळक उदाहरणे १) नोकरभरती घोटाळा: २०२३ मध्ये अग्निशमन दलाच्या ९१० पदांच्या भरतीत बनावट नियुक्तीपत्रे, खोटी वैद्यकीय प्रमाणपत्रे आणि उमेदवारांकडून कोट्यवधींची उधळपट्टी उघडकीस आली. सुमारे २.३ कोटी रुपये जमा केल्याचे तपासात समोर आले. जीवनरक्षक दलातच भरती घोटाळा होत असेल, तर त्या दलाची विश्वासार्हता कशी टिकणार? २) अग्निशमन सेवा शुल्क घोटाळा: मुंबई भाजप अध्यक्ष आणि आमदार अमीत साटम यांनी २०२१ मध्ये ५,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप केला. विकासकांकडून शुल्क न घेता त्यांना मोकळीक, आणि नंतर रहिवाशांकडून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने शुल्क वसूल—हा प्रकार म्हणजे सरळसरळ सामान्य मुंबईकरांची फसवणूक असल्याचा आरोप आहे. ३) गणवेश खरेदी घोटाळा: अग्निशमन कर्मचाऱ्यांसाठीच्या गणवेश खरेदीत ठेकेदारांकडून पैसे स्वीकारून प्रत्यक्षात गणवेश न पुरवण्याचे प्रकार उघडकीस आले. कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून गणवेश घ्यावा लागला, आणि बीएमसीला सुमारे १२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ४) टर्नटेबल शिडी खरेदी घोटाळा: ६८ मीटर उंच टर्नटेबल शिडी खरेदीसाठी निविदांच्या अटी हेतुपुरस्सर बदलून एका विशिष्ट कंपनीला फायदा दिल्याचा आरोप आहे. केवळ ४ मीटर जास्त उंचीसाठी प्रति शिडी १० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च, म्हणजेच सुमारे ४० कोटी रुपयांची उधळपट्टी. स्पर्धाच नष्ट करून पालिकेचे नुकसान केले गेले, असा आरोप आहे. ५) ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) वाटपातील अनियमितता: अग्निसुरक्षेची अपुरी व्यवस्था असतानाही अनेक उंच इमारतींना ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्याचे आरोप झाले आहेत. बनावट सह्या, शिक्के, नियमांची पायमल्ली—या सगळ्यामुळे आगीच्या वेळी जीवितहानी होण्याचा धोका प्रचंड वाढतो. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेकदा या मुद्द्यावर बीएमसीवर ताशेरे ओढले आहेत. बीएमसीतील घराणेशाहीच्या सत्तेने मुंबईची सुरक्षा धोक्यात या सगळ्या घोटाळ्यांचा धागा एकाच ठिकाणी येऊन मिळतो—बीएमसीवर वर्षानुवर्षे टिकून असलेली एका परिवाराची सत्ता. आरोप असा आहे की, या दीर्घ सत्तेमुळे बीएमसी ही लोकशाही संस्था न राहता खासगी जहागिरीसारखी चालवली गेली. त्या परिवाराचे ‘लेफ्ट हॅण्ड’ आणि ‘राइट हॅण्ड’ विविध समित्या, विभाग आणि महत्त्वाच्या पदांवर नेमले गेले. कंत्राटे, मंजुरी, NOC—सगळे काही एका परिवाराच्या ‘आशीर्वादावर’ चालू लागले. याच आशीर्वादामुळे घोटाळ्यांची मालिका सुरू राहिली, आणि त्याची किंमत मुंबईकरांना आपल्या जिवाच्या जोखमीवर मोजावी लागत आहे. गोव्यातील आगीसारखी दुर्घटना मुंबईत घडली, तर त्याची जबाबदारी कोणाची, हा प्रश्न मग अनुत्तरितच राहतो. निर्णयाची वेळ अग्निशमन दलाशी संबंधित घोटाळे हे केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नाहीत; ते थेट मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळ आहेत. त्यामुळे या व्यवस्थेला मोकळे सोडणे म्हणजे पुढील दुर्घटनांना निमंत्रण देणे होय. येऊ घातलेल्या महानगरपालिका निवडणुका म्हणजे केवळ राजकीय लढत नाही, तर मुंबईच्या सुरक्षिततेवर होणारा जनमतसंग्रह आहे...आणि म्हणूनच हे ठामपणे सांगणे आवश्यक आहे— लक्षात ठेवा, बीएमसी ही एका परिवाराची जहागीर नाही... " BMC is not a family business #notafamilybusiness