बीएमसीतील जम्बो कोविड सेंटर घोटाळा : परिवारवादाच्या छत्राखाली महामारीतही तिजोरीवर डल्ला!

"मुंबई महानगरपालिकेवर म्हणजे (BMC) वर दोन दशकांपेक्षा अधिक काळापर्यंत ठाकरे कुटुंबाची सत्ता होती. याच सत्ताकेंद्रित व्यवस्थेच्या छत्राखाली बीएमसीमध्ये घोटाळ्यांची एकामागून एक प्रकरणे उघडकीस येत असल्याचे चित्र आता तपास यंत्रणांच्या चौकशीतून समोर येत आहे. त्यातीलच एक अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरण म्हणजे जम्बो कोविड सेंटर घोटाळा. कोविड काळात मुंबईतील रुग्ण ICU बेडसाठी, ऑक्सिजनसाठी तडफडत असताना, बीएमसीच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार म्हणून समोर आलेले नाव म्हणजे सुजित पाटकर — शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांचा निकटवर्तीय. त्यामुळे हा प्रकार केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा नसून, घराणेशाहीच्या जवळच्या मंडळींना दिलेल्या कंत्राटांमुळे बीएमसीची कशी ‘ATM’ बनवली गेली, याचा जणू पुरावाचं आहे. महामारी आणि जम्बो कोविड सेंटरची गरज २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीने मुंबईला अक्षरशः गुडघ्यावर आणले होते. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये बेड उपलब्ध नव्हते. या पार्श्वभूमीवर बीएमसीने दहिसर आणि वरळी येथे मोठ्या क्षमतेची जम्बो कोविड सेंटर्स उभारण्याचा निर्णय घेतला. या सेंटर्सकडून हजारो रुग्णांना उपचार मिळतील, अशी अपेक्षा होती.मात्र या सेंटर्सचे व्यवस्थापन बीएमसीने थेट स्वतः न करता Lifeline Hospital Management Services या खासगी संस्थेला देण्यात आले. हा काळ महाविकास आघाडी सरकारचा होता. आणि तेव्हा मुख्यमंत्री होते उद्धव ठाकरे. आणि बीएमसीवर शिवसेनेचे राजकीय वर्चस्व होते. कंत्राट वाटपावर प्रश्नचिन्ह तपास यंत्रणांच्या म्हणण्यानुसार, Lifeline Hospital Management Services ला कंत्राट देताना आवश्यक त्या पात्रतेची, मनुष्यबळाची आणि अनुभवाची सखोल तपासणी झाली का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण प्रत्यक्षात काम सुरू झाल्यानंतर जे चित्र समोर आले, ते कंत्राटाच्या अटींना छेद देणारे होते. विशेष म्हणजे या कंपनीचा प्रमुख सुजित पाटकर हा सत्ताधारी पक्षातील प्रभावी नेते असलेले संजय राऊत यांचा निकटवर्तीय असल्याने, कंत्राट मिळण्यात राजकीय हस्तक्षेप झाला का, याचाही तपास सुरू आहे. बनावट नोंदींचा धक्कादायक पर्दाफाश अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या. जम्बो कोविड सेंटरमध्ये आवश्यक त्या प्रमाणात डॉक्टर, नर्सेस आणि वैद्यकीय कर्मचारी प्रत्यक्षात कार्यरत नव्हते मात्र कागदावर पूर्ण मनुष्यबळ दाखवण्यात आलं. एवढचं नाही तर, बनावट हजेरी पत्रके तयार करण्यात आली. ‘घोस्ट एम्प्लॉईज’च्या नावावर वेतन आणि सेवा शुल्क दाखवण्यात आलं. तपासात असंही समोर आलं की, वरळी जम्बो कोविड सेंटरसाठी कर्मचाऱ्यांची कोणतीही माहिती सादर न करता देखील बीएमसीकडून बिले मंजूर करण्यात आली. म्हणजेच प्रत्यक्ष तपासणीशिवाय, फक्त कागदोपत्री नोंदींवर विश्वास ठेवून कोट्यवधींची देयके अदा करण्यात आली. ३२ कोटींचा हिशोब आणि निधी वळवणूक ED च्या तपासानुसार, सप्टेंबर २०२० ते जून २०२२ या कालावधीत Lifeline Hospital Management Services ला सुमारे ₹३२.४४ कोटी इतकी रक्कम बीएमसीकडून मिळाली. ही रक्कम जम्बो कोविड सेंटरच्या व्यवस्थापनासाठी देण्यात आली होती. मात्र तपासात हा निधी—वैयक्तिक मालमत्ता खरेदी , कर्जफेड , रिअल इस्टेट व्यवहार यासाठी वापरण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजेच कोविड रुग्णांसाठी आलेला पैसा उपचारांऐवजी खासगी फायद्यासाठी वापरला गेला, असा आरोप तपास यंत्रणांनी केला आहे. बीएमसीतील जबाबदारी कोणाची? या घोटाळ्यात फक्त खासगी कंपनीच नव्हे, तर बीएमसीतील काही अधिकारीही संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. बनावट कागदपत्रे, खोटी हजेरी आणि अपूर्ण सेवा असूनही बिले मंजूर कशी झाली, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात—दहिसर जम्बो कोविड सेंटरचे तत्कालीन डीन डॉ. किशोर बिसुरे यांना जुलै २०२३ मध्ये अटक झाली फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्यांना जामीन मंजूर झाला .बीएमसीतील काही अधिकाऱ्यांवर बनावट नोंदींना मंजुरी दिल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची सुरुवात मुंबई पोलिसांकडे दाखल झालेल्या एफआयआरमधून झाली, त्यानंतर ED ने मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत तपास अधिक तीव्र केला. जम्बो कोविड सेंटर घोटाळ्यामुळे बीएमसीतील सत्ताकेंद्रित व्यवस्थेवर जोरदार आरोप होत आहेत. हा घोटाळा म्हणजे ठाकरेंच्या घराणेशाहीच्या काळात बीएमसी कशी ‘ATM’ बनली याचं उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. कोविड काळात मुंबईकरांनी भीषण संकट अनुभवले. अनेकांनी आपले जवळचे नातेवाईक गमावले. अशा काळात आरोग्य व्यवस्थेचा जर गैरवापर झाला असेल, तर तो केवळ आर्थिक घोटाळा नसून मुंबईकरांचा विश्वासघात आहे. जम्बो कोविड सेंटर घोटाळा सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे आणि अंतिम निर्णय न्यायालय देईल. मात्र या प्रकरणामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे— बीएमसीसारखी देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका जर घराणेशाही, राजकीय जवळीक आणि कंत्राटी संस्कृतीच्या विळख्यात अडकली, तर त्याची किंमत थेट सामान्य मुंबईकरांना मोजावी लागते. येणाऱ्या बीएमसी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा घोटाळा केवळ एक बातमी न राहता, मुंबईच्या प्रशासनाच्या भवितव्याचा प्रश्न बनला आहे. या घोटाळ्याने परिवारवादी भ्रष्ट मानसिकता उघड झालीय.पण मुंबईकर आता हे सहन करणार नाही... कारण लक्षात ठेवा, मुंबई ही एका परिवाराची जहागीर नाही.... BMC is not a family business #notafamilybusiness