बीएमसीतील १२ हजार कोटींच्या कामांवर कॅगचा घाव : एका परिवाराच्या छत्रछायेखाली फोफावलेला गैरकारभार उघड!

"मुंबई महानगरपालिका (BMC) ही देशातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ओळखली जाते. मुंबईकरांच्या करातून उभी राहिलेली ही संस्था शहराच्या आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि विकासाचा कणा आहे. मात्र नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांच्या (CAG) विशेष ऑडिट अहवालाने बीएमसीतील कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, तब्बल १२ हजार कोटी रुपयांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, निष्काळजीपणा आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे उघड झाले आहे. आणि हे कुणाच्या आशीर्वादाने घडतेय का? तर वर्षानुवर्षे बीएमसीवर एका परिवाराची सत्ता राहिली. या परिवाराच्या छत्रछायेखाली सुरू होती घोटाळ्यांची मालिका. बीएमसीच्या तिजोरीवर डल्ला मारणारी मंडळी सत्तेत असलेल्या परिवाराने पोसली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. प्रश्न आहे पाणी कुठे मुरतेय ते कॅगच्या अहवालातून पुढे आले. बीएमसीतील १२ हजार कोटींच्या खर्चात अपारदर्शकता असल्याता ठपका कॅगने ठेवलाय. ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जाहीर झालेल्या या विशेष ऑडिटमध्ये २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीतील कामांची तपासणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे, करोना काळात झालेल्या अनेक खर्चांचा यात समावेश नसतानाही हा अहवाल इतका गंभीर आहे. कॅगच्या शब्दांत सांगायचे झाले, तर हा अहवाल केवळ ‘ट्रेलर’ असून पूर्ण चौकशी झाली, तर आणखी धक्कादायक बाबी समोर येऊ शकतात. कॅगच्या तपासणीत असे आढळून आले की बीएमसीच्या दोन विभागांनी तब्बल २० कामे कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता दिली. सुमारे २१४ कोटी रुपयांची ही कामे थेट वाटण्यात आली. याचबरोबर, ६४ कंत्राटदारांसोबत कोणताही औपचारिक करार न करता सुमारे ४,७५५ कोटी रुपयांची कामे देण्यात आली. करारच नसल्यामुळे या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचा, कामाची अंमलबजावणी तपासण्याचा किंवा जबाबदारी निश्चित करण्याचा अधिकारच बीएमसीकडे उरलेला नाही, हे कॅगने स्पष्ट केले आहे. इतक्यावरच हा प्रकार थांबत नाही. तीन विभागांतील १३ कामांमध्ये, ज्यांची एकूण किंमत ३,३५५ कोटी रुपयांहून अधिक आहे, कोणताही थर्ड पार्टी ऑडिटर नेमण्यात आलेला नाही. परिणामी, कामांची गुणवत्ता, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि खर्च यावर स्वतंत्र देखरेखच नव्हती. याच पार्श्वभूमीवर कॅगने ‘पारदर्शकतेचा अभाव, सिस्टिमॅटिक प्रॉब्लेम, ढिसाळ नियोजन आणि निधीचा निष्काळजीपणे केलेला वापर’ असे कठोर शब्द वापरले आहेत. दहिसरमधील भूखंड खरेदीचा मामला तर बीएमसीच्या आर्थिक निर्णयक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. १९९३ च्या विकास आराखड्यानुसार बाग, खेळाचे मैदान आणि मॅटर्निटी होमसाठी राखीव असलेली ३२ हजार चौरस मीटरहून अधिक जागा २०११ मध्ये अधिग्रहित करण्याचा ठराव झाला. मात्र अंतिम खरेदी किंमत तब्बल ३४९ कोटी रुपयांवर पोहोचली, जी मूळ अंदाजापेक्षा ७१६ टक्के अधिक आहे. या भूखंडावर अतिक्रमण असल्याने पुनर्वसनासाठी आणखी सुमारे ७८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. कॅगचा निष्कर्ष स्पष्ट आहे—या व्यवहारातून बीएमसीला कोणताही प्रत्यक्ष फायदा झालेला नाही. माहिती तंत्रज्ञान विभागातील SAP प्रकल्पातही गंभीर अनियमितता आढळली. सुमारे १६० कोटी रुपयांचे कंत्राट निविदा न मागवता जुन्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले. SAP India Ltd. ला दरवर्षी सुमारे ३७ कोटी रुपये मेंटेनन्ससाठी देण्यात आले, मात्र त्या बदल्यात कोणतीही ठोस सेवा मिळाल्याचे आढळले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे याच कंपनीकडे निविदा प्रक्रिया हाताळण्याची जबाबदारीही देण्यात आली. २०१९ मधील फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये मॅन्युपुलेशनचे गंभीर संकेत असूनही आजपर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ब्रिज, रस्ते आणि वाहतूक विभागातील कामकाजातही नियमांना हरताळ फासल्याचे चित्र आहे. मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे देण्यात आली, कंत्राटदारांना कोट्यवधींचे फायदे मिळाले आणि अपेक्षित प्रगती न होतादेखील देयके अदा करण्यात आली. अनेक रस्त्यांची कामे कोणताही सर्व्हे न करता सुरू करण्यात आली. काही ठिकाणी साहित्य न वापरता बिलिंग झाल्याचेही कॅगच्या निदर्शनास आले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील ट्विन टनेल प्रकल्पात वनविभागाची अंतिम मान्यता न घेताच काम सुरू करण्यात आले. परिणामी, या प्रकल्पाचा खर्च काही वर्षांतच ४,५०० कोटींवरून ६,३२२ कोटींवर पोहोचला. आरोग्य विभागात KEM रुग्णालयातील इमारत परवानगीविना उभारल्याने दंड भरावा लागला. मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पात चार वेगवेगळ्या कंत्राटदारांच्या नावाखाली प्रत्यक्षात एकाच कंत्राटदाराला काम दिल्याचे उघड झाले. मालाड पंपिंग स्टेशनचे काम अपात्र निविदाधारकाला देण्यात आल्याबाबत कॅगने थेट हेतू-शंका घेणारे निरीक्षण नोंदवले आहे. हे सगळे प्रकार केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाची उदाहरणे नाहीत, तर वर्षानुवर्षे बीएमसीवर असलेल्या राजकीय छत्रछायेखाली तयार झालेल्या संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहेत, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. अधिकारी बदलले, आयुक्त बदलले, पण सत्तेची सूत्रे कायम एका परिवाराभोवती फिरत राहिली. त्याच छायेत हे गैरव्यवहार वाढत गेले, असा सवाल आता कॅगच्या अहवालामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईकरांच्या कराचा प्रत्येक रुपया विकासासाठी खर्च होतोय का, की काही निवडणुकांच्या सोयीसाठी, हा प्रश्न आज पुन्हा विचारला जातोय. पण यातून बीएमसीच्या सत्तेतून घर चालवणाऱ्या या एका परिवाराच्या भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश झालाय. आणि मुंबईकरांनो बीएमसीतील रेहमान डकैत कोण?... ते तुम्हीच ओळखा… आणि यापुढे लक्षात ठेवा — बीएमसी एका परिवाराची जहागीर नाही. BMC is not a family business #notafamilybusiness