गोरेगावच्या पत्रा चाळ घोटाळ्याचा मलिदा कुणी लाटला?

बीएमसीवर गेली तब्बल २५ वर्षे एकाच राजकीय परिवाराची सत्ता कायम आहे. या दीर्घकाळ चाललेल्या सत्तेच्या काळात अनेक निर्णय झाले, अनेक प्रकल्प राबवले गेले. पण काही प्रकल्प असे ठरले, जे विकासाचे नव्हे तर घोटाळ्यांचे प्रतीक बनले. त्यातील सर्वात गंभीर आणि गाजलेला घोटाळा म्हणजे — मुंबईच्या गोरेगावमधील पत्रा चाळ घोटाळा. हा घोटाळा केवळ आकड्यांचा नाही, तर गरिबांच्या हक्कांवर टाकलेला घाला आहे. आणि या घोटाळ्यात नाव कुणाचे जोडले गेलेय, तर बोलघेवडा नेता अशी ओळख असलेले मातोश्रीचे राइट हॅण्ड संजय राऊत यांचे... पत्रा चाळींची सुरुवात : गरिबांसाठी घरांचे स्वप्न गोरेगाव परिसरात सुमारे ५० एकर जमिनीवर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिश सैन्यासाठी तात्पुरत्या बराकी उभारण्यात आल्या. युद्ध संपल्यानंतर या बराकींमध्ये गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय कुटुंबे वास्तव्यास आली. या परिसरात १०१ बैठ्या पत्र्याच्या चाळींमध्ये ६२७ भाडेकरू राहत होते. या लोकांना हक्काची घरे मिळावीत, यासाठी पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पुढे आला. युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी हा विषय चर्चेत आणला. या चाळींचा पुनर्विकास करून तेथे ८०८ घरे बांधण्याचा हा प्रस्ताव होता. पहिला टप्पा : चुकीचा पुनर्विकास सुरुवातीला हा प्रकल्प लोखंडवाला बिल्डरला देण्यात आला. करारानुसार भाडेकरूंना ३७५ चौ.फुटांची घरे देणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात ३२२ चौ.फुटांची घरे बांधली गेली. यामुळे संतप्त झालेल्या रहिवाशांनी तीव्र विरोध केला आणि अखेर लोखंडवाला बिल्डरला प्रकल्पातून हद्दपार करण्यात केले गेले. म्हाडाचा निर्णय आणि गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी हा प्रकल्प म्हाडामार्फत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. म्हाडाने हा प्रकल्प प्रवीण राऊत यांच्या गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला दिला. करार स्पष्ट होता — ६७२ मोफत घरे भाडेकरूंना, उर्वरित जमिनीवर सुमारे ३००० सदनिका विक्रीसाठी कंत्राटदाराला; पण प्रत्यक्षात घडले ते वेगळेच. एचडीआयएलची एन्ट्री आणि खेळाची दिशा बदलली गुरू आशीष कन्स्ट्रक्शनने प्रकल्प पूर्ण करण्यात असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर एचडीआयएल (Housing Development and Infrastructure Ltd.) या राकेश वाधवान यांच्या कंपनीने या प्रकल्पात प्रवेश केला. एचडीआयएलने गुरू आशीषवर ताबा मिळवून तिला आपली उपकंपनी बनवले. २०१० मध्ये गुरू आशीषचे भागीदार प्रवीण राऊत यांनी कंपनीचे २५८ टक्के शेअर्स एचडीआयएलला विकले. याच टप्प्यावर या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश बाजूला पडल्याचा आरोप पुढे येतो. एफएसआय विक्री : १०३४ कोटींचा घोटाळा तपासात उघड झाले की —ज्या जमिनीवर गरिबांसाठी घरे बांधायची होती, त्या जमिनीवरील एफएसआय आठ खासगी बिल्डरांना तब्बल १०३४ कोटी रुपयांना विकण्यात आला. भाडेकरूंना घरे मिळाली नाहीत, पण जमिनीचा व्यावसायिक वापर करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करण्यात आले. हा पैसा विविध खासगी खात्यांत वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे आणि हे सर्व घडले बीएमसीत सत्तेत असणाऱ्या एका परिवाराच्या आशीर्वादाने! प्रवीण राऊत आणि संजय राऊत कनेक्शन या घोटाळ्यातील मुख्य व्यक्ती! प्रवीण राऊत हे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय आणि कौटुंबिक मित्र आहेत.आणि हेच संजय राऊत मातोश्रीच्या जवळचे. ईडीच्या तपासात समोर आलेल्या महत्त्वाच्या बाबी — २०१० साली प्रवीण राऊत यांच्या खात्यात ९५ कोटी रुपये जमा झाले. प्रवीण राऊत यांच्या पत्नी माधुरी राऊत यांनी संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांना ५५ लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले आणि या पैशातून दादरमध्ये आलिशान फ्लॅट खरेदी झाली. तसेच अलिबागमध्ये जमीन खरेदी केली गेली. ईडीने वर्षा राऊत आणि माधुरी राऊत यांचे जबाब नोंदवले असून, या व्यवहारांचा संबंध घोटाळ्याच्या पैशांशी जोडला जात आहे. ईडीची कारवाई या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने —संजय राऊत यांचा दादर येथील फ्लॅट, अलिबागमधील जमीन जप्त केली आहे.२०२२ मध्ये संजय राऊत यांना अनेकदा समन्स बजावण्यात आले होते. चौकशीदरम्यान हे प्रकरण अधिक व्यापक स्वरूपात समोर आले. पत्रा चाळ घोटाळा काय सांगतो? पत्रा चाळ घोटाळा हा केवळ आर्थिक अनियमिततेचा विषय नाही. तो दाखवतो —पुनर्विकासाच्या नावाखाली गरिबांची फसवणूक. सरकारी जमिनीचा व्यावसायिक गैरवापर आणि सत्तेच्या जवळच्या लोकांना मिळणारे संरक्षण शेवटी प्रश्न उरतो…२५ वर्षांची एका परिवाराची बीएमसीवरील सत्ता म्हणजे जनसेवेच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीवरील डल्ला? गरिबांसाठी उभारायच्या योजना काही मोजक्यांच्या खिशात वळल्या, तर ही व्यवस्था लोकशाही नाही, लूट आहे. हे मुंबईकरांच्या आता लक्षात आलेय. त्यामुळे मुंबईकर आता म्हणताहेत, बीएमसी एका परिवाराची जहागीर नाही... BMC is not a family business #notafamilybusiness