कोहिनूर मिल : मराठी मजुरांच्या स्मशानभूमीवर उभं राहिलेलं राजकीय–रिअल इस्टेट साम्राज्य!

कोहिनूर मिल ही केवळ एक औद्योगिक यंत्रणा नव्हती. ती हजारो मराठी मजुरांच्या कष्टाची, ओळखीची आणि पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या परिश्रमांची साक्ष होती. या मजुरांनी आपल्या घामातून मुंबई उभी केली. पण जेव्हा मिल बंद पडली, तेव्हा याच मजुरांचे सर्वात आधी आणि पूर्णपणे विस्मरण झाले. यानंतर जे घडले, त्याला ‘पुनर्विकास’ म्हणणे म्हणजे शब्दांची फसवणूक आहे—तो होता मजुरांचे हक्क गिळंकृत करून उभा केलेला जमिनीचा सौदा. ________________________________________ मिल बंद झाली—पण कायदाही बंद केला का? भारतीय कामगार कायदे अत्यंत स्पष्ट आहेत. मिल बंद झाल्यावर मजुरांना : •     क्लोजर भरपाई •     ग्रॅच्युइटी •     भविष्य निर्वाह निधी (PF) •     थकीत वेतन व बोनस वेळीच आणि पूर्णपणे देणे बंधनकारक आहे. पण कोहिनूर मिलच्या बाबतीत वास्तव असे आहे की : •     एकत्रित, एकरकमी सेटलमेंट कधीच झाली नाही. •     मजुरांना वर्षानुवर्षे कामगार न्यायालये आणि सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागले. •     असंख्य मराठी मजूर आपले वैधानिक हक्क न मिळताच मृत्युमुखी पडले ही केवळ प्रशासकीय अपयशाची गोष्ट नाही—ही जाणीवपूर्वक केलेली दुर्लक्षाची नीती होती. ________________________________________ मजुरांचे पैसे अडकले, पण सौदे वेगात सुरू होते, हा सगळ्यात मूलभूत प्रश्न आहे. मजूर आपला हक्क मागत असताना, त्याच काळात : •     कोहिनूर मिलच्या मोलाच्या जमिनीचे व्यवहार पुढे सरकत होते. •     कंपन्या तयार होत होत्या, भागीदाऱ्या ठरत होत्या. •     आणि शेवटी त्याच जमिनीवर हजारो कोटींचा व्यावसायिक प्रकल्प उभा राहिला. मग हा निव्वळ योगायोग आहे का की : •     मजुरांची देणी ‘वादग्रस्त’ ठरवली गेली, •     आणि राजकीय संबंध असलेले गुंतवणूकदार मात्र सुरक्षित राहिले? ________________________________________ राज ठाकरे आणि कोहिनूर सौदा : पाठ सोडत नाहीत असे प्रश्न विश्वसनीय माध्यमांच्या अहवालांनुसार : •     कोहिनूर मिलची जमीन खरेदी आणि सुरुवातीच्या कंपनी रचनेत राज ठाकरे यांच्याशी संबंधित कंपन्या / भागीदार सहभागी होते. •     नंतर हिस्सा विकला गेला, आणि त्यातून मोठा आर्थिक फायदा झाला. •     याच कारणामुळे पुढे तपास यंत्रणांनी चौकशीसाठी बोलावलं. इथे मुद्दा न्यायालयीन निकालाचा नाही. मुद्दा हा आहे की— ज्या व्यवहारात एका बाजूला मराठी मजूर आपल्या हक्कासाठी तडफडत होता, त्याच व्यवहारातून राजकीयदृष्ट्या प्रभावी झालेल्या लोकांनी वेळीच बाहेर पडून नफा कसा निश्चित केला? ________________________________________ शिवसेना (UBT), मनोहर जोशी कुटुंब आणि सत्तेचे संरक्षण कोहिनूर मिल प्रकरणात : •     शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे पुत्र हे प्रवर्तक / भागीदार म्हणून माध्यमांत उल्लेखले गेले. •     त्यांनाही तपास यंत्रणांनी चौकशीसाठी बोलावल्याच्या बातम्या आल्या. मग प्रश्न स्वाभाविक आहे: •     जेव्हा शिवसेना सत्तेत आणि प्रभावात होती, तेव्हा मराठी मजुरांच्या थकबाकीला प्राधान्य का दिले गेले नाही? •     पुनर्विकासाला मजूर-हिताच्या कडक अटी का लावल्या गेल्या नाहीत? ज्या पक्षाने दशकानुदशके ‘मराठी माणूस’ हा नारा दिला, त्याच काळात मराठी औद्योगिक मजूर सर्वाधिक असुरक्षित कसा राहिला? ________________________________________ MHADA घरं : एक भ्रम, एक ढाल वारंवार असा युक्तिवाद केला गेला की— “मजुरांना घरं मिळाली” हे अर्धसत्य आहे—आणि अर्धसत्य हेच सर्वात मोठे खोटे असते. वास्तव असे आहे की: •     सर्वांनाच घरे मिळाली नाहीत •     जी मिळाली, ती दूरवरच्या भागांत आणि प्रचंड विलंबानंतर. •     आणि सर्वात महत्त्वाचं— घर म्हणजे वेतन, ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ चा पर्याय नाही. हा मुद्दा मजुरांना न्याय देण्यासाठी नव्हे, तर त्यांना गप्प बसवण्यासाठी वापरला गेला. ________________________________________ मराठी मजुराचा पराभव कसा घडवला गेला? कोहिनूर मिलमध्ये मराठी मजुराचा पराभव तीन पातळ्यांवर झाला: १.    आर्थिक — थकबाकी मिळाली नाही. २.    कायदेशीर — न्यायाला विलंब.म्हणजेच न्याय नाकारला! ३.    राजकीय — ज्यांच्याकडून संरक्षणाची अपेक्षा होती, तेच सौद्यांचे भागीदार झाले. ही केवळ एका मिलची कथा नाही; राजकीय ओळखीचा वापर करून सत्ता मिळवली गेली! आणि सत्तेचा वापर करून मजुरांना विसरले गेले. ________________________________________ निष्कर्ष : हा विकास नव्हता—हा विस्थापन होता! कोहिनूर मिलचा तथाकथित ‘पुनर्विकास’: •     मराठी मजुरांसाठी न्याय घेऊन आला नाही. •     तर त्यांच्या कष्टाच्या जमिनीवर राजकीय–रिअल इस्टेट उभी करून गेला. हा लेख कोणालाही न्यायालयीन दोषी ठरवत नाही. हे आहे नैतिक आरोपपत्र. जेव्हा मराठी मजुरांच्या घामातून उभ्या राहिलेल्या जमिनीवर अब्जावधींची मालमत्ता उभी राहते, आणि तोच मजूर आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी दारोदार फिरतो— तेव्हा प्रश्न सत्ताधाऱ्यांनाच विचारले जाणार. कोहिनूर मिलमध्ये विजय झाला राजकारणाचा. पराभव झाला मराठी मजुराचा. ________________________________________ BMC is not a family business #notafamilybusiness