बीएमसीच्या आडून परिवारवादाची ‘खिचडी’ कुठे शिजली?

"मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि करोना काळातील खिचडी–वाटप प्रकल्पात झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराचे भूत अजून उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या मानगुटीवर कायम बसल्याचे चित्र आहे. सर्वसामान्य गरीब माणसांच्या ताटातील खिचडी चोरून खाण्याचे पाप उबाठाचे सैनिक आणि नेत्यांनी केल्याचे आरोपपत्रात तरी दिसतेय. निवडणुका जवळ आल्या की मराठी माणसाच्या हिताची भाषणे उबाठाचे नेते देतात. पण बीएमसीतील भ्रष्ट व्यवस्थेने त्रस्त झालेल्या मराठी माणसाची तळमळ त्यांना दिसत नाही हीच व्यथा आहे.. आणि मुंबईचे वास्तव.... उद्धव ठाकरेंचा पक्ष बीएमसीकडे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी म्हणून तर पाहत नाही ना, असा सवाल ही त्यामुळे उपस्थित होतोय. असो. पण गरिबाच्या तोंडचा घास पळवून नेणारे घराणेशाहीचे नेतृत्व मुंबईचे हित कधीच साधू शकत नाही हे तितकेच खरे!... कोरोना काळातील गरीब मजुरांची भूक यांना दिसली नाही...की त्यांच्या तोंडचा खिचडीचा खास या उद्धव सेनेच्या लोकांनी हिरावून घेतला... बीएमसीतील तिजोरीवर डल्ला मारला ...याचा जाब मुंबईकर या बीएमसी निवडणुकीत विचारल्याशिवाय राहणार नाहीत... उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आणि महाविकास आघाडी सत्तेत असताना सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश होता—लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित कामगारांना मोफत अन्न पुरविणे. पण या मानवतावादी योजनेतच कोट्यवधी रुपयांची ‘खिचडी’ शिजल्याचा दावा झाला आणि त्याचे राजकीय पडसाद आता मातोश्रीपासून ते मुंबईच्या गल्लीपर्यंत उमटू लागले आहेत. काँग्रेसमधून हकालपट्टी झाल्यानंतर शिंदेगटात दाखल झालेल्या संजय निरुपम यांनी तर सरळ निशाणा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या शीर्ष नेतृत्वावर साधला आहे. “अमोल कीर्तिकरच नव्हे, तर संजय राऊतदेखील खिचडी चोर,” असा घणाघाती आरोप करत निरुपम यांनी शिवसेना उबाठातल्या परिवारवादाकडे बोट दाखवले... एवढेच काय तर आदित्य ठाकरे यांचा निकटवर्ती सूरज चव्हाण हा देखील खिचडी चोरांच्या यादीत आरोपी आहे... मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल हा खिचडी घोटाळा नेमका आहे तरी काय? खिचडी घोटाळा नक्की काय? आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार एप्रिल २०२० ते जुलै २०२० या काळात मुंबई महापालिकेने खिचडी वाटपासाठी एकूण ५२ कंपन्यांना कंत्राटे दिली. त्या काळात चार कोटी पाकिटांचे वाटप झाल्याचा बीएमसीचा दावा आहे. प्रत्येक खिचडी पॅकेट ३०० ग्रॅम वजनाचे असण्याची अट होती. परंतु तपासात उघड झाले की अनेक पाकिटांचे वजन १०० ते २०० ग्रॅमच होते. बीएमसीकडून एका पाकिटासाठी ३३ रुपये आकारले गेले, तर हेच पाकीट आरोपींनी २२–२४ रुपयांत तयार करवून घेतले होते. यातूनच १४.५७ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप Economic Offences Wingने न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात नोंदवला आहे. कंत्राट मिळाले कसे? पात्रता नव्हती तरीही… खिचडी–वाटपाच्या कंत्राटासाठी आवश्यक निकष स्पष्ट होते—स्वयंपाकघर आणि आरोग्य विभागाचे परवाने आवश्यक आहेत. किमान ५,००० पाकिटे प्रतिदिन तयार करण्याची क्षमता असावी. मात्र वैष्णवी किचन, 'सह्याद्री रिफ्रेशमेंट', आणि 'फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेस' या कंपन्यांकडे ना परवाने, ना स्वयंपाकघर! तरीही या कंपन्यांना कंत्राटे मिळाली. तपासात असे आढळले की फोर्स वन मल्टी सर्व्हिसेसने खिचडी स्वतः न बनवता स्नेहा कॅटरर्सकडे उपकंत्राट दिले होते. इथूनच कमी वजनाची खिचडी पाकिटे तयार करण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली, करारानंतर कागदपत्रे ‘बॅकडेट’ करण्यात आली आणि महापालिकेची फसवणूक करण्यात आली— असा ठपका Economic Offences Wing म्हणजेच आर्थिक गुन्हे शाखेने ठेवला आहे. सूरज चव्हाणचे नाव पुढे कसे आले? आदित्य ठाकरे यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जाणारे सूरज चव्हाण हे या प्रकरणात सर्वात जास्त चर्चेत राहिलेले नाव. Economic Offences Wing आणि नंतर ईडीनेही त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ईडीच्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, सूरज चव्हाणच्या वैयक्तिक खात्यात खिचडी–कंत्राटाशी संबंधित १.२५ कोटी रुपये जमा झाल्याचा दावा आहे. तर कंत्राटदार कंपनीकडून एकूण १.३५ कोटी रुपये ‘कन्सल्टन्सी फी’ म्हणून चव्हाणला दिल्याचे आरोपपत्रात नमूद आहे. ईडीने मिळवलेल्या चॅट–रेकॉर्डप्रमाणे, कंत्राटदार कंपनीचा मालक चव्हाणला करारात कोणत्या तारखा लिहायच्या, कागदपत्रे कशी तयार करायची याबाबत सूचना देताना आढळून आला. अमोल कीर्तिकरांचाही अडचणीत सापडलेला प्रवास उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून महाविकास आघाडीचे उमेदवार असलेले अमोल कीर्तिकर हे शिवसेना (उ.बा.ठा.) पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत. ते ठाकरे परिवाराच्या अगदी जवळचे मानले जातात. आणि माजी खासदार गजानन कीर्तिकर यांचे पुत्र अशी त्यांची ओळख. त्यांच्या नावावर या खिचडी घोटाळ्यातील कंत्राट मिळविणे आणि पात्रता नसतानाही ते मिळविण्यास मदत करण्याचे आरोप आहेत. मुंबई महानगरपालिकेची फसवणूक करून बनावट कागदपत्रे वापरून कंत्राट घेण्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचा दावा Economic Offences Wing ने केला आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा ठाकरे गटासाठी नक्कीच राजकीय संकट निर्माण करणारा ठरू शकतो. सुजित पाटकर आणि संजय राऊत याचे कनेक्शन काय? खिचडी घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराचे पैसे मुख्य आरोपी राजीव साळुंखे याच्या खात्यातून संजय राऊतांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर याच्या खात्यात जमा झाले. त्यानंतर हे पैसे संजय राऊतांचे भाऊ संदीप राऊत आणि कन्या विधिता राऊत यांच्या खात्यात जमा झाल्याची माहिती पोलीस तपासात समोर येत आहे. ‘मुख्य सूत्रधार संजय राऊत’ — संजय निरुपमांचा गंभीर आरोप या संपूर्ण घोटाळ्याचे राजकीय तापमान अचानक वाढले तेव्हा संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषद घेऊन थेट संजय राऊतांवर अंगुलीनिर्देश केला. “सह्याद्री जलपानला मिळालेल्या ६ कोटींच्या कंत्राटातून राऊत यांच्या नातेवाईकांनी १ कोटी रुपये कमिशन घेतले,”असा दावा निरुपम यांनी केला. महापालिकेची भूमिका व आर्थिक गुन्हे शाखेचा निष्कर्ष बीएमसीने करोना काळात स्थलांतरित कामगारांसाठी कम्युनिटी किचन उपक्रम सुरू केला होता. शास्त्रीनगर, महाराष्ट्रनगर, कांजूरमार्ग, कुर्ला इत्यादी भागांत लाखो लोकांना अन्न पुरविण्यात आले. परंतु तक्रारींच्या आधारे तपास सुरू झाला तेव्हा अनेक विसंगती समोर आल्या. महापालिकेने दिलेली रक्कम, कंत्राटांची निकषपूर्ती, पाकिटांचे वजन, खिचडी तयार करण्याची प्रत्यक्ष क्षमता—या सर्व ठिकाणी गैरव्यवहार आढळल्याचे मत Economic Offences Wing ने न्यायालयात मांडले. या निमित्ताने परिवारवादाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आलाय!... सूरज चव्हाण—आदित्य ठाकरे यांचे अतिजवळचे. अमोल कीर्तिकर— मातोश्रीच्या अगदी जवळचे आणि ठाकरे परिवाराशी एकनिष्ठ सुजित पाटकर—संजय राऊतांचे निकटवर्तीय. या तीन नावांच्या सहभागामुळे शिवसेनेतील ‘परिवारवाद’ किंवा ‘पारिवारिक पार्टनरशिप'चा हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येत आहे.सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक दोघेही हा मुद्दा निवडणुकीच्या तोंडावर आक्रमकपणे पुढे नेत आहेत. थोडक्यात काय तर बीएमसीची ‘खिचडी’ फक्त पातेल्यात नव्हे, परिवारवादाच्या राजकारणातही शिजली. करोना काळातील गोरगरिबांसाठी सुरू केलेली कम्युनिटी किचन आज मुंबईच्या राजकीय वादळाचे केंद्र बनली आहे. बीएमसीच्या पैशांचा गैरवापर, वजनात काटकसर, पात्रता नसलेल्या कंपन्यांना कंत्राट—या सर्व आरोपांची चौकशी आता निर्णायक टप्प्यात आहे. मात्र एक गोष्ट निश्चित— या खिचडीने फक्त स्थलांतरित कामगारांचे पोट भरले नाही, तर बीएमसीच्या आडून राजकीय पातेल्यातही परिवारवाद, भ्रष्टाचाराची ‘खिचडी’ जोरात शिजवली आहे! पण लक्षात ठेवा! मुंबईकर हे आता सहन करणार नाही, कारण बीएमसी ही एका परिवाराची जहागीर नाही... " BMC is not a family business #notafamilybusiness