मुंबई STP प्रकल्प : २० वर्षांचा विलंब, २६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च आणि बीएमसीतील निर्णयशून्यतेची किंमत!

मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ही देशातील सर्वात श्रीमंत स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून ओळखली जाते. मात्र, गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ बीएमसीवर एका परिवाराची सत्ता राहिल्याने ही संस्था लोकसेवेपेक्षा सत्ताकेंद्र म्हणूनच वापरली गेली, असा गंभीर आरोप वारंवार केला जात आहे. याच सत्ताकारणाचा परिणाम म्हणजे मुंबईसारख्या जागतिक दर्जाच्या शहराला आजही मूलभूत पायाभूत सुविधांसाठी तब्बल दोन दशके वाट पाहावी लागते आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा (STP) २० वर्षांचा विलंब हे त्याचे सर्वात ठळक आणि धक्कादायक उदाहरण आहे. २००२ पासून रखडलेला प्रकल्प मुंबईतील STP प्रकल्पाची संकल्पना प्रथम २००२ साली मांडण्यात आली. वाढती लोकसंख्या, वाढता पाणीपुरवठा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर शास्त्रशुद्ध प्रक्रिया करण्याची गरज तेव्हाच स्पष्ट झाली होती. मात्र, संकल्पना मांडूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालीच नाही. २००९ मध्ये प्रकल्पाची पुनर्रचना करण्यात आली, तरीही ती कागदावरच राहिली. पुढील अनेक वर्षे निर्णय न घेतल्यामुळे मुंबईकरांना त्याची किंमत पर्यावरणीय प्रदूषणाच्या रूपाने मोजावी लागली. २६ हजार कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता अखेर ‘मुंबई सिव्हेज डिस्पोजल प्रोजेक्ट – II’ अंतर्गत वरळी, वांद्रे, धारावी, वर्सोवा, मालाड, घाटकोपर आणि भांडुप येथे सात अत्याधुनिक STP प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या सातही प्रकल्पांची एकत्रित क्षमता दररोज २४६४ दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया करण्याची आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च २६ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे बीएमसीने स्पष्ट केले आहे. या प्रकल्पांचे भूमिपूजन भाजप सरकारच्या काळात झालेय, तरी हा सोहळा आनंदाचा कमी आणि दोन दशकांच्या विलंबाचा हिशेब विचारणारा अधिक आहे. कारण बीएमसीवर २५ वर्षे ठाकरे परिवाराची सत्ता होती. या बीएमसीवरील परिवाराच्या सत्तेने मुंबईकरांना फक्त विलंब दिला. टेंडर रद्द, महागडे प्रस्ताव आणि मनमानी या प्रकल्पाच्या विलंबामागे केवळ तांत्रिक अडचणी नव्हत्या. २०१७ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेवरून टेंडर प्रक्रिया न्यायालयात अडकली. प्रकरण NGT आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसीला दिलासा दिला, तरी बीएमसीवर सत्ता असूनही त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला गती मिळाली नाही. याच दरम्यान, महागडे आणि फुगवलेले टेंडर, बिडर्सचा अभाव आणि खर्चवाढ यामुळे अनेक टेंडर्स रद्द करण्यात आली. हे सर्व घडले, कारण बीएमसीवरील एका परिवाराची सत्ता आणि त्यांच्या आशीर्वादाने सुरू असलेला भोंगळ कारभार! २०२१ मध्ये तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी STP प्रकल्पांचे टेंडर 'अवास्तव आणि फुगवलेले' असल्याचा आरोप करीत ते रद्द करण्याची मागणी केली होती. म्हणजेच, टेंडर प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले. परिणाम : प्रदूषणात बुडालेली मुंबई आजही मुंबईतील सांडपाणी केवळ प्राथमिक पातळीवर प्रक्रिया करून थेट समुद्र, नद्या आणि खाड्यांमध्ये सोडले जाते. मिठी नदी, ओशिवरा, दहिसर, पोईसरसारख्या नद्या आज नद्या राहिलेल्या नाहीत, तर घाण पाण्याच्या वाहिन्या बनल्या आहेत. या विलंबाचा थेट परिणाम—समुद्र आणि खाड्यांमधील जैवविविधतेवर, मुंबईच्या पिण्याच्या पाण्यावर आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुंबईकरांच्या आरोग्यावर होत आहे. पाण्याद्वारे पसरणारे आजार, दुर्गंधी, प्रदूषण आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास—हे सगळे निर्णयशून्यतेची किंमत म्हणून मुंबईकर मोजत आहेत. दोन दशके सत्ता, पण मूलभूत प्रश्न प्रलंबित! सलग दोन दशकांहून अधिक काळ एका परिवाराच्या चाललेल्या सत्तेच्या काळात जर शहरातील सर्वात मूलभूत पर्यावरणीय प्रकल्प रखडत असतील, तर त्या सत्तेची जबाबदारी निश्चितच ठरते. STP प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले असते, तर आज मुंबईचे पर्यावरणीय चित्र पूर्णपणे वेगळे असते. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, सांडपाणी प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरण्यायोग्य बनवणे आवश्यक होते. सिंगापूरसारख्या शहरांनी हे करून दाखवले आहे. मात्र मुंबईत अजूनही जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित उपायांवरच भर देण्यात आला, हेही या विलंबाचे अपयशच म्हणावे लागेल. बीएमसीच्या सत्तेत असलेल्या परिवाराच्या अंगी जर राजकीय इच्छाशक्ती असती, तर हा प्रकल्प २० वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाला असता. शेवटचा सवाल मुंबईकरांचा आज STP प्रकल्प सुरू होणे आवश्यकच आहे आणि त्याचे स्वागतही आहे. मात्र, त्याच वेळी २० वर्षांचा विलंब, २६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलेला खर्च आणि प्रदूषणामुळे झालेले नुकसान—याची जबाबदारी कोण घेणार, हा सवाल अनुत्तरित आहे. मुंबईकरांनी दोन दशके सहन केले. प्रदूषण सहन केले, आरोग्याचे धोके सहन केले आणि विकास रखडलेलाही पाहिलाय. पण लक्षात ठेवा— मुंबईकर हे आता सहन करणार नाहीत, कारण बीएमसी ही एका परिवाराची जहागीर नाही. BMC is not a family business #notafamilybusiness