परिवारवादी सत्ता और मुंबई के विकास पर ब्रेक—आरे मेट्रो कारशेड विवाद और रुका हुआ मेट्रो-3 प्रोजेक्ट!

जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तब महाराष्ट्र की राजनीति में केवल सरकार नहीं बदली थी—सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया था। भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर, कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर बैठे। इस सत्ता-परिवर्तन के साथ ही महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी (मुंबई महानगरपालिका)—दोनों जगहों पर एक ही परिवार का प्रभाव स्थापित हो गया। सत्ता का यह नया अध्याय शुरू होते ही, भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए अनेक विकासात्मक निर्णय एक के बाद एक तेजी से बदले गए। इनमें सबसे अधिक चर्चित और मुंबई के विकास पर सीधे प्रभाव डालने वाला निर्णय था—आरे में मेट्रो-3 कारशेड का विरोध। इसी फैसले के कारण मुंबई की अत्यंत महत्वपूर्ण मेट्रो-3 परियोजना को ढाई वर्षों की देरी झेलनी पड़ी। मेट्रो-3: मुंबई की गति की रीढ़ कुलाबा–बांद्रा–सीप्ज़ (मेट्रो-3) मुंबई का पहला पूर्णतः भूमिगत मेट्रो मार्ग है। दक्षिण मुंबई से पश्चिमी उपनगरों तक यात्रा को आसान बनाने वाली यह परियोजना मुंबईकरों के लिए एक “गेम चेंजर” मानी जा रही थी। लेकिन किसी भी मेट्रो परियोजना के लिए केवल सुरंगें और स्टेशन पर्याप्त नहीं होते। मेट्रो ट्रेनों की मरम्मत, रखरखाव, पार्किंग और तकनीकी नियंत्रण के लिए कारशेड अनिवार्य होता है। इसी कारण आरे मिल्क कॉलोनी की भूमि को कारशेड के लिए चुना गया था, और वहाँ काम वास्तव में शुरू भी हो चुका था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ? लेकिन 2019 में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के बाद, उनकी सरकार के शुरुआती चरण का सबसे बड़ा निर्णय था—आरे स्थित मेट्रो कारशेड के कार्य को स्थगित करना। पर्यावरण का मुद्दा सामने रखकर “आरे की हरियाली बचाने के लिए कारशेड रद्द” करने की घोषणा की गई। सरकार ने वैकल्पिक स्थान के रूप में कांजूरमार्ग का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। पर यह निर्णय जितना भावनात्मक लगा, उतना ही प्रशासनिक रूप से जटिल और व्यावहारिक रूप से अव्यवस्थित साबित हुआ। कांजूरमार्ग विकल्प: निर्णय या दिशाभ्रम? कांजूरमार्ग में कारशेड बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन तुरंत ही भूमि स्वामित्व को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों के बीच विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद के कारण न्यायालयीन प्रक्रियाएँ शुरू हुईं। नई जगह का सर्वेक्षण, पर्यावरणीय अनुमतियाँ और तकनीकी बदलाव करने पड़े। पहले शुरू किया गया काम रुक गया, उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे। परियोजना की लागत बढ़ गई। इसका सीधा परिणाम यह हुआ कि मेट्रो-3 परियोजना की गति पूरी तरह ठप हो गई। पर्यावरण या राजनीति? पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा नकारा नहीं जा सकता। आरे मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण हरित क्षेत्र है—इस पर कोई मतभेद नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि— यदि आरे का निर्णय इतना गलत था, तो इसे पहले ही क्यों लिया गया था? जो परियोजना न्यायालय की कसौटी पर सही ठहरी थी और पर्यावरण विभाग से मंज़ूरी पा चुकी थी, वह सत्ता-परिवर्तन के बाद अचानक पर्यावरण-विरोधी कैसे हो गई? इसी कारण कई विशेषज्ञों और विरोधियों ने आरोप लगाया कि पर्यावरण के नाम पर राजनीति की गई, और उद्धव ठाकरे का सत्ता-अहंकार विकास के आड़े आ गया। ढाई साल की देरी: मुंबईकरों ने चुकाई कीमत इन निर्णयों के कारण मेट्रो-3 परियोजना को कम से कम ढाई वर्ष की देरी हुई—ऐसा प्रशासनिक स्तर पर माना जाता है। इस देरी की कीमत सीधे मुंबईकरों को चुकानी पड़ी। रोज़ लोकल ट्रेनों में भारी भीड़, सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक और यात्रा-समय में वृद्धि—ये इसके स्पष्ट परिणाम रहे। समय, धन और कुल उत्पादकता का बड़ा नुकसान शहर को सहना पड़ा। राजनीतिक स्तर पर लिए गए फैसले केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहते—उनकी मार सीधे आम नागरिक के दैनिक जीवन पर पड़ती है। यह उसका ज्वलंत उदाहरण माना जाता है। महायुति सरकार का निर्णय: फिर से आरे ही 2022 के बाद सत्ता बदली। महायुति की सत्ता राज्य में पुनः स्थापित हुई। नई सरकार ने पहली ही मंत्रिमंडल बैठक में आरे कारशेड के फैसले को बहाल कर दिया। कांजूरमार्ग का प्रस्ताव रद्द किया गया, और मेट्रो-3 कारशेड को फिर से आरे में ही बनाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बाद रुकी हुई परियोजना ने फिर गति पकड़ी, काम तेज़ हुआ, और मेट्रो-3 मार्ग शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। परिवार की सत्ता और विकास का संघर्ष इस पूरे प्रकरण से एक बात स्पष्ट होती है—जब सत्ता लोकसेवा के बजाय अहंकार और राजनीतिक हठ से चलती है, तो विकास पहला शिकार बनता है। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी—दोनों पर ठाकरे परिवार का प्रभाव होने के बावजूद, मुंबई की आवश्यकता और हित को ध्यान में रखे बिना लिए गए फैसले शहर की प्रगति के लिए नुकसानदेह सिद्ध हुए—यह याद रखना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से मंज़ूर परियोजनाओं को रोकना, विकास को बाधित करना, निर्णय बदलते रहना और परियोजनाओं को वर्षों तक लटकाए रखना—यह कितना उचित है? आरे मेट्रो कारशेड का विवाद केवल एक परियोजना तक सीमित नहीं है। यह परिवार-केंद्रित सत्ता, निर्णयों में हठ और मुंबई के विकास पर लगाए गए “स्पीड ब्रेकर” का प्रतीक बन गया है। और अब मुंबईकर पर्यावरण के नाम पर होने वाली राजनीति और विकास में देरी को सहन नहीं करेंगे— क्योंकि याद रखिए, मुंबई किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। BMC is not a family business #notafamilybusiness