BMC का कोविड डेड बॉडी बैग घोटाला: महामारी में मृतकों के सिर का मक्खन किसकी थाली में गया?

जब मुंबई पर कोविड-19 महामारी का संकट टूटा था, तब शहर के हज़ारों परिवार मृत्यु की छाया में जीवन जी रहे थे। अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के लिए मची अफरा-तफरी, श्मशान घाटों में अंतिम संस्कार की कतारें और दिन-प्रतिदिन बढ़ता मृतकों का आँकड़ा—इस भयावह वास्तविकता की पृष्ठभूमि में आज एक चौंकाने वाला कथित घोटाला सामने आया है। बीएमसी के कोविड डेड बॉडी बैग ख़रीद प्रकरण में सीधे तौर पर मातोश्री के करीबी और तत्कालीन मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर का नाम सामने आया है। जाँच एजेंसियों के आरोपों के अनुसार, मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए आवश्यक बॉडी बैग्स पर अत्यधिक दर वसूलकर आर्थिक अनियमितता की गई। क्या इस प्रकरण में ‘मरे हुए के सिर का मक्खन खाने का पाप’ किया गया—यह सवाल आज मुंबईकर पूछ रहे हैं। विशेष रूप से, बीएमसी पर सत्ता चलाने वाले एक परिवार की राजनीतिक छत्रछाया में यह कथित भ्रष्ट लेन-देन होने के कारण, यह मामला केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि नैतिक पतन का भी गंभीर आरोप बनता है। कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान मृतदेहों को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए डेड बॉडी बैग्स की आवश्यकता थी—यह निर्विवाद है। लेकिन जहाँ बाज़ार में ये बैग सामान्यतः 1,500 से 2,000 रुपये में उपलब्ध थे, वहीं मुंबई महानगरपालिका ने इन्हें प्रति बैग 6,700 से 6,800 रुपये की दर से ख़रीदने का आरोप झेला है। यह ख़रीद बीएमसी के सेंट्रल प्रोक्योरमेंट विभाग के माध्यम से की गई थी और इसी लेन-देन में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता हुई होने का संदेह जाँच एजेंसियों ने व्यक्त किया है। जाँच में सामने आई जानकारी के अनुसार, एक निजी कंपनी ने ये बॉडी बैग लगभग 2,000 रुपये प्रति यूनिट की दर से आपूर्ति किए, जबकि वही बैग एक मध्यस्थ कंपनी के ज़रिये सीधे बीएमसी को तीन गुना अधिक दर पर बेचे गए। इस मूल्य अंतर से बड़ा आर्थिक लाभ कमाया गया। इस पूरे लेन-देन में मिलीभगत, नियमों से हटकर निर्णय और आपातकालीन स्थिति का दुरुपयोग किए जाने का आरोप है। जब कोविड महामारी के दौरान शहर सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब क्या मृतदेहों के प्रबंधन में भी कमीशन संस्कृति चल रही थी—यह प्रश्न जाँच एजेंसियों की पड़ताल से सामने आया है। इस कथित घोटाले के केंद्र में रहीं किशोरी पेडणेकर उस समय मुंबई की प्रथम नागरिक थीं। आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर में उल्लेख है कि मई से जून 2020 के दौरान लगभग 1,200 डेड बॉडी बैग्स की ख़रीद उनके आदेश या दबाव में की गई। जाँच में यह भी सामने आया है कि डॉ. हरिदास राठोड को केवल एक निश्चित कंपनी से ही ये बैग ख़रीदने के लिए बाध्य किया गया। इससे यह संदेह और गहराता है कि यह मामला केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि राजनीतिक हस्तक्षेप से हुआ कथित आर्थिक अपराध है। इस प्रकरण में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अगस्त 2023 में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साज़िश जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जाँच के दौरान केवल बॉडी बैग ख़रीद तक ही नहीं, बल्कि कोविड काल में मास्क, पीपीई किट्स और अन्य चिकित्सा सामग्री की ख़रीद से जुड़े लेन-देन की भी जाँच की जा रही है। जाँच एजेंसियों ने आशंका व्यक्त की है कि इसके पीछे कोविड ख़रीद से जुड़ा एक व्यापक घोटाला नेटवर्क हो सकता है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी हस्तक्षेप करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह जताया है। ईडी की जाँच के अनुसार, कोविड काल की ख़रीद से प्राप्त कथित काले धन को विभिन्न तरीकों से इधर-उधर किया गया। इस संदर्भ में किशोरी पेडणेकर से पूछताछ की गई है और जाँच एजेंसियों ने उनकी लगभग 12 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त किए जाने की जानकारी दी है। जाँच एजेंसियों के अनुसार, इस लेन-देन से लगभग 49.63 लाख रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हुआ होने का प्रारंभिक अनुमान है। इस बीच, मुंबई उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में किशोरी पेडणेकर को गिरफ़्तारी से राहत दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि जाँच पूरी होने तक कठोर कार्रवाई न की जाए तथा गिरफ़्तारी की स्थिति में तुरंत ज़मानत पर रिहा किया जाए। हालाँकि, न्यायालय से मिली राहत का अर्थ निर्दोषता नहीं होता—यह भी उतना ही स्पष्ट है। जाँच अभी जारी है और अंतिम सत्य सामने आना शेष है। इस कथित घोटाले ने एक मूलभूत प्रश्न को फिर से सामने ला दिया है। क्या बीएमसी मुंबईकरों की संस्था है या किसी राजनीतिक परिवार की जागीर? जब महामारी के दौरान आम मुंबईकर अपने प्रियजनों को खो रहे थे, तब क्या सत्ता की छाया में मृतदेहों के प्रबंधन से मुनाफ़ा कमाया गया—यह सवाल केवल क़ानून का नहीं बल्कि समाज की नैतिकता का भी है। फिलहाल इस मामले में कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है और अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। लेकिन कोविड डेड बॉडी बैग प्रकरण ने मुंबई महानगरपालिका के प्रशासन पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। साथ ही, यह भी सामने आया है कि पिछले कई वर्षों से बीएमसी पर शासन कर रहे एक परिवार की छत्रछाया में ऐसे घोटाले होते आए हैं। इस कारण अब इस नेतृत्व की ईमानदारी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। कोविड महामारी के दौरान लिए गए निर्णयों और उनके पीछे की मंशा का हिसाब मुंबईकर माँगे बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि याद रखिए—मुंबई किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। BMC is not a family business #notafamilybusiness